शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
ह्या समस्येवर कर्जमाफीचे कोंदण
सध्या महाराष्ट्राच्या विधान सभेत
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफीचे जोरदार राजकारण चालू आहे. सर्वच पक्ष ह्या दोन्ही प्रश्नांकडे
अतिशय कळकळीने आणि तळमळीने हा विषय जेवढा शक्य होईल तेवढा तापवून त्यावर आपल्या
पोळ्या भाजून घेण्याचा त्यांच्या दृष्टीकोनातून अतिशय प्रांजळ प्रयत्न करतांना
दिसत आहेत. ह्या राजकीय पक्षांची
धोरणे आणि त्यांचे त्यात असलेले छुपे कारस्थानाचे त्यांना लखलाभ असे म्हणायची वेळ
आता सर्व सामान्य माणसावर आली आहे.
ह्या
विषयांवर चर्चा चर्विचरण एकद्या नटसम्राटालाही लाजवले अशा पद्धतीने बेलामुपणे चालू
आहे. सगळ्याच पक्षांनी आपली
सगळी शक्तीच ह्या विषयांवर केंद्रित करून त्यांना शक्य होईल तेवढे तेच कसे
शेतकऱ्यांचे कैवारी आहेत आणि त्याचा निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून होणारा फायदा
आपल्या पदरात पाडून घेण्याची एक प्रकारची रस्सीखेच चालली असून त्यात ते काही अंशी
यशस्वीही होतील ह्यात शंकेला कुठेच जागाच उरली नाही. त्याचे कारण तुम्हीं
मारल्या सारखे करा आम्ही रडल्यासारखे करतो आणि सामान्य जनतेची व
शेतकऱ्यांची जेवढी करता येईल तेवढी दिशाभूल करू. ह्या सगळ्यामधून
शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी देण्याची ह्या राजकीय धुराणींची चाल मात्र नेहमीप्रमाणे
यशस्वी होईल हे सांगावयाला कोण्या ज्योतिषाची मात्र नक्कीच गरज नाही. असंघटीत शेतकरी वर्ग आणि कै. शरद जोशींसारख्या
नेतृत्वाच्या अभावाचा फायदा ही सगळी राजकारणी मंडळी त्यांच्या स्वार्थापोटी उठवत
असून मतांचे राजकारण साधू पहात आहेत ह्याचे फारच दु:ख होते.
दुर्दम्य इच्छाशक्तीमुळे माहिती तंत्रज्ञान
आणि अंतराळ संशोधन क्षेत्रामध्ये जर आपला देश गेल्या दोन दशकांमध्ये उल्लेखनीय
प्रगती करून सगळ्या जगाचे लक्ष वेधू शकतो तर शेतकऱ्यांच्या ह्या समस्यांवर तोडगा
का काढू शकत नाही !
हे
म्हणणे असे वाटणे किती स्वाभाविक आहे नाही. आपल्या राजकीय आणि
प्रशासकीय व्यवस्थेचा स्वार्थ आणि आपमतलबीपणाच ह्या सगळ्यास कारणीभूत आहे अथवा तेच ह्या सगळ्या
समस्येचे मूळ आहे असे मला तरी वाटते. एखादी समस्या अथवा प्रश्न भिजत ठेवून त्यावर येनकेन
प्रकाराने राजकारण करत करतच गेली ६० वर्षे आपण फक्त आणि फक्त ह्या आपल्या
अन्न्दात्याचे आर्थिक, शारीरक आणि
कौटुंबिक शोषण करून एकप्रकारे सरकारच्या हातातले खेळणेच करून टाकले आहे असे
म्हणाल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही.
मुळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि
शेतकऱ्यांचची कर्जमाफी हे दोन वेगळे विषय आहेत त्यांची एकेमेकांशी सांगड घालून
एकप्रकारची दिशाभूल करण्याचे एक राजकीय षड्यंत्र गेले कित्येक दशके रचले आहे
त्याचेच परिणाम आजचा शेतकरी भोगतो आहे.
त्यात
शेतकऱ्याला नैसर्गिक आपत्तींशी द्यावी लागत असलेली झुंज त्याचे कंबरडेच मोडत आहे
हे तर हे सगळेच राजकीय पक्ष सोयीस्करपणे विसरून जात आहोत हे नक्की. मी काही
शेतीमधील तज्ञ अथवा अभ्यासक नाही, एक सर्व सामान्य
माणूस आहे ज्याला रोज खायला अन्न लागते आणि ते पिकविणारा आमचा बळीराजा गेले काही
दशके त्याच्या हक्कासाठी लढतो आहे,
पण
त्याला योग्य तो न्याय ना सरकार दरबारी ना दैवाच्या दरबारी मिळतो आहे ह्याचे शल्य
माझ्या संवेदनशील मनाला बोचते आहे.
त्यामुळेच
एक सुज्ञ नागरिक म्हणून मला जे काही वाटते ते मी व्यक्तिस्वातंत्र्यामुळे ह्या
लेखाच्या माध्यमातून मांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करतो आहे.
मूळ मुद्दा शेतकरी आत्महत्या का करतो हा आहे. त्यावर
ह्या विषयामधील तज्ञांनी, अभ्यासकांनी
भरपूर संशोधन करून काही प्रमुख कारणे नक्कीच शोधली गेली आहेत. कुठलाही शेतकरी त्याला हौस
म्हणून आत्महत्या नक्कीच करत नाही हे निश्चित.
जरी
मी ह्या विषयामधील तज्ञ अथवा अभ्यासक नसलो तरी गेले काही वर्षे शेतकरी चळवळीशी
जोडला असल्यामुळे व संमेलनाच्या वेळी शेतकऱ्यांशी आणि काही जाणकारांशी केलेल्या
चर्चेमधून मला ह्या समस्येच्या मुळाशी काही प्रमाणात जाण्याचा व त्यातूनच मला जेवढे
समजले तेवढे मी माझ्या कुवतीने मांडण्याचा एक लहानसा प्रयत्न येथे केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत असलेली
काही ठोस कारणे जी बऱ्याचदा वेगवेगळ्या स्तरांमधील चर्चेतूनही समोर आलेली आहेत ती
म्हणजे आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात असलेला अल्पभूधारक शेतकरी, मोठ्या प्रमाणात असलेली कोरडवाहू शेती, पारंपारिक शेती पध्दत, आधुनिक शेतीविषयक ज्ञानाचा अभाव, बियाणांच्या आणि खतांची कमतरता आणि
वाढलेल्या किमती, वाढलेली
शेतमजुरी, सिंचनाच्या अभावी शेतीला
न मिळणारे पाणी, दरसाली नियमित
येणारी नसर्गिक आपत्ती, शेतमालाला न
मिळणारा हमीभाव, कृषी उत्पन्न
बाजार समित्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक, शेतमाल साठवण्यासाठी तालुका पातळीवर असलेला गोदामांचा अभाव, शेतमालासाठी विपणन व्यवस्थेचा अभाव, धनदांडग्या आडत्यांचा राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर
असलेला प्रभाव, ह्या सगळ्या
तणावामुळे निर्माण झालेली शेतकऱ्यांची वैयक्तिक आणि कौटुंबिक समस्या, तसेच शेती तंत्रज्ञानाचा आणि साधन
सामुग्रीचा अल्पभूधारकांना न मिळणारा लाभ,
सहकार
क्षेत्राचा कमी झालेला प्रभाव, शेती विमा विषयक
अज्ञानाचा अभाव, विविध सरकारी
योजनांचे खरोखर गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत न पोचलेले फायदे, इत्यादी आणि अशी अजून खूप कारणे आपल्याला
शोधून काढता येतील.
परंतु
ह्या सगळ्यांची कारणमीमांसा करून त्यावर ठोस अशी काही उपाय योजना अमलात
आणण्यासाठीचे निस्वार्थी असे कुठलेच धोरण हे कुठल्याच राजकीय पक्षाला आणि
त्यांच्या अंमलाखाली असलेल्या प्रशासनाला का राबवता आले नाही हा मला एक पडलेला
साधा प्रश्न आहे आणि ज्याचे उत्तर शोधण्याचा मी एक निष्फळ प्रयत्न करतो आहे व ते
मला तरी सापडले नाही.
कागदोपत्री शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे
म्हणजे वरील सर्व समस्यांपासून राजकीय लाभापोटी काढलेली एक पळवाट आहे की काय असे
वाटावे असेच वर्तन आजवरच्या सर्वच राजकारण्यांच्या कृतीतूनच पाहायला मिळते. जसे काही हेच जणू आपल्या
शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा अविर्भाव आणू पाहत आहते. पण त्यांना एक समजत नाही
की समस्येच्या मुळाशी घाव घातल्याशिवाय त्या समस्येचा नायनाट होणार
नाही. हे समजते आहे पण ते
प्रत्यक्षात आणून स्वत:च्या पायावर कोणी धोंडा पाडून घायचा असा प्रश्न तर ह्या
राजकीय पक्षांना पडला नसेल ना !
सोन्याचे
अंडे देणारी ही कोंबडी एकदम कशी कापून खायची बरे !
इतक्या
वर्षांच्या प्रलंबित सरकारी धोरणांमुळेच हा विषय एक महाकाय रूप धारण करून आज
महाराष्ट्रासामोरच नाही तर संपूर्ण देशा समोर आज राक्षसासारखा आ वासून उभा आहे आणि
त्यावर आपण फक्त चर्चाच करतो आहोत.
युद्ध
पातळीवर प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे त्यामुळे कर्ज माफी हा
म्हणजे तात्पुरता इलाज जरी असला तरी आता तो करण्यावाचून सरकार समोर दुसरा कुठलाच
पर्याय उपलब्ध राहिला नाही हे नक्की.
आत्ता
जरी कर्ज माफी केली तरी शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही ह्याची सुध्दा
खबरदारी घेण्याची हीच ती योग्य वेळ आहे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लवकरात
लवकर काही ठोस अशा उपाय योजना ठरवून त्यांची आत्यंतिक प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी
करणे हीच काळाची खरी गरज आहे.
कदाचित लेखणीची ताकदच आपल्या ह्या बळीराजाला
त्याच्या ह्या धर्मसंकटातून बाहेर काढू शकेल असा मला विश्वास वाटतो आणि म्हणूनच “आम्हीं लटिके ना बोलू” ह्या ब्रीद वाक्याने शेतकरी साहित्य
चळवळीच्या माध्यमातून गेले तीन वर्षे अखिल भारतीय मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन
आयोजित करून शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि प्रश्न व त्यावरील उपाय योजना, कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय
साधण्याचा अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न केला जातोय व त्याची दखल सर्वच क्षेत्रामधील
मान्यवरांनी, तज्ञांनी, समाजसुधारकांनी, अभ्यासकांनी, अर्थशास्त्रज्ञांनी,
पत्रकारांनी, साहित्यिकांनी व सर्वसामन्य माणसांनी
घेतल्यामुळे ह्या चळवळीला दिवसेंदिवस यशही येत आहे हाच एक आशेचा किरण म्हणावा
लागेल. तरीही
ह्या चळवळीला अजूनही खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे हे मात्र ह्या निमित्ताने नमूद
करावेसे वाटते.
ह्या माझा वैयक्तिक दृष्टीकोन आहे ह्याची
कृपया नोंद घ्यावी.
रविंद्र कामठे, पुणे
